ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ 'ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
-ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ., ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
-ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
-ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਲਾਗਤ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫਪੀਓ) ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 75% ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 50% ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ!
ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
-ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 40% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸੀਐਚਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
Summary in English: Good news for farmers! Government to provide 50% subsidy for purchase of drones!
