ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਆਸ ਲਾਗੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਧੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਆਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਫਿਲਹਾਲ ਹੱਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ । ਦਸਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਦਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਗਦ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 9ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ 11.37 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹੈ ,ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਕਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ , ਕਿਓਂਕਿ ਰਾਜਸਵ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਕਮ ਵਧਾਣ ਦਾ ਹੱਲ
ਐਸਬੀਆਯੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੀਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੋਮਿਆਂ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਇਸਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਰ 8000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ।
ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਰਕਮ ਨੂੰ 15 ,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RKPA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਰ 24,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ 4000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
Summary in English: Whether the installment of PM Kisan Yojana will be double or not, know the correct answer to this question?