Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ: 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਮੀ
Summary in English: Another big announcement from Bhagwant Mann: Rations will now be delivered door to door in Punjab on the lines of Delhi!
