ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ
Government Strict on Straw Burners: ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM Kisan) ਦੀ ਰਕਮ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Summary in English: Big Update! The government is strict on stubble burners, now Kisan Samman Nidhi will not be available!
