ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਦਿੱਲੀ `ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਈ ਫੈਂਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ `ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਤਲਬ:
ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ (AQI) 426 ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 500 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ:
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Air Emergency: AQI 500 ਤੋਂ ਪਾਰ! ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, SC ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ:
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਸੱਜਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ:
ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਿਆਂ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
Summary in English: The chief secretaries of four states including Delhi and Punjab have been summoned for November 10
