Agricultural Land
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ 2021-22 (Budget 2021) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ (Double Income) ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ (Agriculture Loan) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ (FM Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ (Every year the budget increases the target for agricultural credit)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2021-22 ਲਈ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (Co-Operative Banks) ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (NABARD) ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਸਕੀਮ (Re-Finance Scheme) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
Agri Business
ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ (Agricultural credit is disbursed more than the target every year)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 10.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਧ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਨੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰ 2% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ (The Center provides loans at 2% interest)
ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ' ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
Summary in English: Budget 2021: Agricultural debt can be targeted at 19 lakh crores
