Captain Amrinder Singh
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Cm Punjab
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।
