Budget 2022
ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰੋਜਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 65 -70% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਡਰ 7.91% ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਰ 9.3% ਸੀ , ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.28% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੋਜ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੂਸਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਨਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੂੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਜਹਿ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਉਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥੀ-ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਕੋਨਾਮੀ (ਸੀਐਮਆਈਈ ) ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦਾ ਦਰ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 73 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਗਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ । ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 5 ਫਸਲਾਂ
Summary in English: Government can do about MNREGA in Budget 2022 Decision lakhs of youth will get employment
