ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 16,420 ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਰੀਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1880 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 16,420 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Summary in English: Govt took one big step, farmers should not scare of MSP
