ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ 41.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 3.81 ਕਰੋੜ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
-ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
-ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ 41.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 3.81 ਕਰੋੜ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ!
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Summary in English: Mann Cabinet has taken many big decisions! Over 26,000 jobs approved!