PM Modi
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ( Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ( Cabinet )ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 973.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1.3.2020 ਤੋਂ 31.8.2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6473.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 973.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। MSME ਲੋਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੋਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤ ਲੋਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੈਗ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਯਾਨੀ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
Summary in English: Modi government gave Rs 973 crore for interest waiver on interest for loan moratorium period, check what came in your account!
