Drones
ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾਦ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 350-450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੇਲੋਡ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਡਰੋਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 'ਕਿਸਾਨ' ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 477 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Summary in English: Plans to build drones for several states including Punjab in next few months!
