Captain Amrinder Singh
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ‘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Cm Punjab
2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ (2 minutes silence)
ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ (The subject of the agricultural state )
ਇਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Post Office ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
Summary in English: Punjab: Center to withdraw agricultural law
