Punjab cabinet meeting
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 359 ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ `ਚ ਕੁੱਲ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ 1 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, 2 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 1 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 1 ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ:
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ `ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ `ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ `ਤੇ 359 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ `ਚ 200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ, 150 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, 9 ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ `ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ(ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ): ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਿੱਚ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ
RDSS PSPCL ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (RDSS) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 582 ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 582 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 497 ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ (Pharmacists) ਅਤੇ 498 ਸ਼੍ਰੇਣੀ-4/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Summary in English: Punjab government approved the direct recruitment of 359 technical posts in the Department of Agriculture!
