ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 21 ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਪੀਓਕਾ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਲਾ 30 ਰੁਪਏ, ਅਨਾਨਾਸ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਗੂਰ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
Summary in English: Punjab govt. got solution for farmers by which they will be survived
