1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Gurpreet Kaur Virk
Gurpreet Kaur Virk
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ

Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Smart Village: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 500 ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਸ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪਿੰਡ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਸੂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।

Summary in English: The campaign to remove illegal encroachment from Panchayat lands will start from October 1

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters