ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਪੜੋ...
ਇਸ ਅਨਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ
International Year of Millets 2023: ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ 2023 (International Year of Millets 2023) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਇਸ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: National Conference on Millets: ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ! ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ!
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਸਾਵਾ, ਕੌਡੋ ਅਤੇ ਮਡੂਆ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 1.71 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Summary in English: The income of farmers will increase with this scheme, the government has prepared a strategy
