ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹਨ”। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ | ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ |
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਕਦ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕੇ | ਪਿਛਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. ”ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 20% ਆਬਾਦੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 60% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 16% ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ |
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ 2015 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਚਿਤ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ । ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ |
Summary in English: Under new rules for farming, will farmers be in profit or loss
