ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

Farmer Protest

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਅਤੇ FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤਰਕ ਕਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

FCI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ

• FCI ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

• FCI ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ

• ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

• 2.5 % ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ

• ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ- FCI

• ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ

• 'FCI 2021 ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ'

• 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-FCI

Punjab Farmer

ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ-ਆੜ੍ਹਤੀਏ

FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ FCI ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ

ਪਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ