ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ,ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ ,ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Summary in English: Impotant announcement made by farmer organisation, Modi govt. Reliefed
