ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੁਣ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜੋ...
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜੱਦ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਨਾਂ ਮਿਲਣਾ...ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਨ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਡਿਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 10,95,47,469 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000-2000 ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 1.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
-PM ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ!
-ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਐਸਓਪੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Summary in English: Strict rules of Government! Now it is difficult to get money for PM Kisan Yojana without Aadhaar!
