Government procurement
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਤੀ ਮਹਿਨਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲੇ ਤਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 1082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੇ ਅਰਡੀਐਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮਰਜੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਤੋਂ 1082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ
Summary in English: Government procurement of wheat by Punjab Government starting from 1st April !
